समाचारशुक्रबार, आषाढ २०, २०७१

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रसंघीय विशेषज्ञहरुको आग्रह

हिमालखबर

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार विशेषज्ञहरुको समूहले मानवीय कानून र मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नेहरुलाई माफी दिने गरी बनेको कानून संशोधन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

उनीहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ताको छानविन सम्बन्धी आयोग गठन गर्न बनेको ऐनले व्यापक हिंसाका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै गम्भीर चासो देखाएका छन् ।

पाँच जना स्पेशल र्‍यापोर्टरको उक्त समूहले यस्तो कानूनले मानवीय कानून र मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नेहरुलाई कानूनभन्दा माथि रहेको सन्देश दिने बताउँदै भनेको छ, “यसले भविष्यमा पनि दण्डहिनतालाई संस्थागत गर्नसक्ने छ ।”

नेपालका सम्बन्धित निकायहरुलाई उक्त ऐन तुरुन्तै सच्चाउने प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह गरिएको ¥यापोर्टरहरुको विज्ञप्तिले ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सर्वोच्च अदालतले विगतमा गरेको फैसला अनुरुप हुनुपर्ने बताएको छ ।

ऐन संशोधन गर्दा पीडित, पीडितका परिवार, नागरिक समाज र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग उचित परामार्श लिन पनि उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

विशेषज्ञहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ताको छानविन सम्बन्धी आयोगलाई दिइएको ‘पीडित वा पीडकको आग्रह विना नै मेलमिलापको प्रक्रिया शुरु गर्न सक्ने अधिकार’प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

“यस्तो कानूनले पीडितको अधिकार हनन् मात्रै गर्दैन, विधिको शासनबारेको सिद्धान्तकै उल्लंघन गर्छ,” उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

आयोगका सदस्यहरुको नियुक्ति प्रक्रिया पनि ऐनमा उल्लेख र पारदर्शी हुनुपर्ने राष्ट्रसंघीय विशेषज्ञहरुको भनाई छ ।

नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी भएन भने आयोगको स्वतन्त्रता र वैधानिकताबारे शुरुमै प्रश्न उठ्ने बताउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाललाई विगतको पीडाबाट मुक्त गराउन आयोग निष्पक्ष हुनु जरुरी छ । हामी नेपाल सरकारलाई विधिको शासनमा आधारित समाज निर्माणका लागि राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको सल्लाह मनन् गर्न आग्रह गर्दछौं ।”

सत्य, न्याय, हर्जना र यस्तो घट्ना नदोहोरिने सुनिश्चितता सम्बन्धी स्पेशल र्‍यापोर्टर पाब्लो डे ग्रिफ, बलजफ्ती वा अनिच्छित वेपत्ता सम्बन्धी कार्य समूहका प्रमुख र्‍यापोर्टर एरियल डुलिज्की, गैर न्यायायिक र स्वेच्छाचारी हत्या सम्बन्धी कार्य समूहका विशेष र्‍यापोर्टर क्रिस्टोफ हेन्स, महिलाविरुद्धको हिंसा, यसका कारण र परिणाम सम्बन्धी विशेष र्‍यापोर्टर रसिदा मन्जु, यातना र अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय सम्बन्धी विशेष र्‍यापोर्टर जुआन ई. मेन्डेजले यो विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>