व्यवस्थापिका संसद्को ३१ असारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्तव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री महतले विकासको मूल प्रवाहमा सबै निर्वाचन क्षेत्र आउन सकोस् भन्ने आशयका साथ निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले दक्षिण एशियामै सामाजिक सुरक्षामा बढी खर्च गर्ने मुलुक (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीन प्रतिशत) भएकाले यसलाई दुरुपयोग हुन नदिन विशेष ध्यान दिइएको बताए । आरक्षण र सुविधामा मात्रै ध्यान दिनुभन्दा पनि शिक्षामा जोड दिने कार्यक्रम ल्याइएको महतको भनाई छ ।

प्रवेशिकामा ६० प्रतिशतभन्दा माथि अङ्क ल्याई उत्तीर्ण हुने दलित विद्यार्थीलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिने मन्त्री महतले जानकारी दिए ।

उनले युवालाई गाउँमै भविष्य छ, नेपालमै हरेक प्रकारका उत्पादन हुन सक्छ भन्ने आशा जगाई उत्पादन, उद्योग र आर्थिक गतिप्रति मानिसमा जाँगर सिर्जना गर्ने वातावरणका लागि सबै एक भई शान्ति सुरक्षा (बन्द हडतालरहित) कायम गरेर विकासका कार्यमा अघि बढ्न आह्वान गरे ।

कृषकलाई आधुनिक उपकरण र सरल ब्याज (छ प्रतिशत) उपलब्ध भएमा कृषि क्षेत्रमा सुधार आउने, आगामी तीन वर्षभित्र ऊर्जा सङ्कट हट्ने, घर घरमा उत्पादित सोलार बत्ती नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न सक्ने अवस्था ल्याउनेतर्फ पनि बजेटले निर्देश गरेको बताएका छन् ।

बैठकमा अहिले उक्त प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल जारी छ ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस