संविधानसभाअन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले राज्य पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडको विषयमा शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने निर्णय गरेको हो । समितिको १ साउनमा बसेको बैठकले राज्य पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडको विषयमा सहमति जुटाउन शीर्ष दलका शीर्ष नेतासँग अनौपचारिक वार्ता तथा कुराकानी गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

कांग्रेस सभासद चन्द्र भण्डारीले शीर्ष नेताहरुसँगको छलफल सहमतिमा पुगेपछि समितिमा फेरि छलफल हुने जानकारी दिए । उनले भने, “अब राज्यको पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडका विषयमा दलहरुबीचमा सहमतिमा पुग्न शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल हुन्छ, त्यो छलफलमा सहमतिमा पुगेपछि समितिमा छलफल हुनेछ ।”

बैठकमा राज्य पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडको विषयमा सभासदहरुले पहिलोचरणमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रम सकिएको छ । समितिले सहमतिमा पुग्नका लागि तीन दिनको अनौपचारिक छलफलको समय पनि तय गरेको छ ।

समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सभासदले सामथ्र्यका आधारमा सातदेखि एघारसम्म प्रदेश निर्माण गर्न सकिने धारणा राखेका छन् भने एमाओवादी सभासदले पहिचानका आधारमा एघारभन्दा बढी प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।

बैठकले विगतको संवैधानिक सहमतिले गरेका सहमतिलाई अगामी बैठकले स्वामित्व ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्ने सहमति पनि गरेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए । निर्धारित समयभित्र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण खुड्किलो र आधार तयार भएको उनको भनाइ छ ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस