नेपालको प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा क्रियाशील कृपानामक गैरसरकारी संस्थाले मुलुकका १० जिल्लामा गरेको सर्वेक्षणले अझै पनि शहरी क्षेत्रका ५३ प्रतिशत महिला यसबारे अनभिज्ञ रहेको पुष्टि गरेको छ ।

शहरी महिला ४१ प्रतिशत र पुरुष ४७ प्रतिशत तथा ग्रामीण महिला ३८ प्रतिशत र पुरुष ३९ प्रतिशतलाई मात्र यसका बारेमा ज्ञान रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

कृपाले हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रका १० जिल्लाका एक हजार दुई महिला र एक हजार २०० पुरुषसँग सोधेको प्रश्नमा ८२ प्रतिशत सहभागीले गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क गराइनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

यो सर्वेक्षण मुलुकका पाँचवटै विकास क्षेत्रलाई समेट्ने गरी गत वैशाख १६ देखि जेठ ९ गतेसम्म काठमाडाँै, कास्की, सुर्खेत, धनकुटा, डोटी, मोरङ, पर्सा, रुपन्देही, बाँके र कैलालीमा सञ्चालन गरिएको संस्थाका निर्देशक आनन्द तामाङले जानकारी दिए ।

नेपालमा गर्भपतनलाई सन् २००२ मा कानूनी मान्यता दिइएको हो भने सुरक्षित गर्भपतन सेवा सन् २००४ बाट शुरु भएको थियो ।

अहिले मुलुकका ७५ वटै जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध भए पनि सरकारी अस्पतालबाटै निःशुल्क रुपमा यो सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक भएको आवाज उठ्दै आएको छ ।

मुलुकको कानूनले १२ सातासम्मको गर्भपतनलाई छुट दिए पनि त्यससम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र कानूनी प्रावधानबारे जानकारी नहुँदा अबेर भइसकेपछि मात्र महिला स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

सुरक्षित गर्भपतनका लागि सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई एक हजार १५० शुल्क निर्धारण गरेको छ । तर अधिकांश महिला गर्भपतन गर्नका लागि तोकिएको समयसीमा भन्दापछि स्वास्थ्य संस्था पुग्ने गरेकाले अवैधरुपमा गर्भपतन गराउँदा ज्यूज्यानको खतरा र कानुनको बर्खिलापमात्र नभई अनावश्यक रुपमा महँगो सेवा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

समग्रमा अझै पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवाले कानूनी मान्यता पाएको बारेमा जानकारी नभएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस