तस्वीर: रासस

काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल– भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकमा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न भारत सहमत भएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय उक्त बैठकले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई सन्धिको समीक्षा तथा आवश्यक समायोजनका निम्ति सिफारिस गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।

बैठकको अन्त्यमा जारी गरिएको २६ बुँदे संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक भएको दोहो¥याउँदै त्यस्तो निर्देशन दिएको उल्लेख छ । साथै बैठकले नेपाल–भारत सीमा कार्यदललाई क्षेत्रगत काम चाँडोभन्दा चाँडो प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको बैठकमा सहमति भएका बुँदामा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतका विदेशमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बैठकका अध्यक्ष मन्त्री पाण्डे र सहअध्यक्ष स्वष्मा स्वराजको उपस्थितिमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अभय ठाकुर र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले भारतीय सहयोगमा तराई क्षेत्रमा दुई हजार सातसय स्यालो ट्युबवेल जडान गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

अयोगको बैठकमा नेपाल र भारत सम्बन्धका सबै पक्षको समीक्षा भएको थियो । आयोगको नियमित रुपमा बैठक गर्नुपर्नेमा दुवै मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीले जोड दिएका छन् ।

त्यसैगरी सुरक्षाका क्षेत्रमा जारी पारस्परिक सहयोगप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीद्वयले सीमापार अपराध नियन्त्रण तथा दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए । उनीहरुले एकार्काका विरुद्ध आ¬आफ्नो भूमि उपयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि दोहो¥याएका छन् ।

नेपाल र भारत दुवैले नेपाली जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व क्षमता उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गर्न भारतले निरन्तर रुपमा रासायनिक मलखाद आपूर्ति गर्ने र कृषि विश्वविद्यालय स्थापनामा सहयोग गर्ने भएको छ ।

सडक, रेल तथा पुलपुलेसा जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भारतद्वारा निरन्तर रुपमा उपलब्ध गराइँदै आएको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगप्रति नेपालले आभार प्रकट गरेको छ । दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धि गर्न तथा पारस्परिक आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न आवश्यक प्रभावकारी उपाय अपनाउने तथा द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता (बिप्पा) लगायत आवश्यक औपचारिकता पूरा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल र भारत सहमत भएका छन् ।

भारततर्फको नेपालको निकासी प्रवद्र्धन गर्न भारतले वस्तुको उत्पत्तिसम्बन्धी प्रावधानलाई सरल तुल्याउन सहमति जनाएको छ । त्यसैगरी पारवाहन तथा भन्सारसम्बन्धी प्रक्रियागत कामलाई सरलीकृत गर्दै नेपाली उत्पादनमाथि लगाइएको परिमाणात्मक बन्देज हटाएको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका व्यापारिक एवम् मालसामान ढुवानीसम्बन्धी बाँकी रहेका कामकारबाही चाँडो सम्पादन गर्न दुवै देशका अधिकारीले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

पहिलो चरणअन्तर्गत तराई सडक निर्माणको काम उच्च प्राथमिकताका साथ प्रारम्भ गर्ने र दोस्रो चरणको कामका लागि छिटोभन्दा छिटो सहमतिमा पुग्न पनि निर्देशन दिइएको छ । टनकपुर–महेन्द्रनगर सम्पर्क सडक द्रुत गतिमा अघि बढाउन संयुक्त आयोग सहमत भएको छ भने सीमापार रेल सम्पर्क विस्तारलाई दुवै पक्षले जोड दिएका छन् ।

साथै आयोगले एकीकृत जाँच चौकी निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढाउन र त्यसको सञ्चालन चाँडो गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको विशाल जलविद्युत् सम्भावनाको पारस्परिक लाभका लागि उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विद्युत् व्यापार सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यविधि (टिओआर) लाई अन्तिम रुप दिन र पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) चाँडो पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई दिर्नेशन दिइएको छ ।

आयोगले ४०० केभी ढल्केवर–मजफ्फरपुर ‘डबल सर्किट’ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कार्यान्वयनप्रति सन्तुष्टि प्रकट गर्दै नेपाल–भारत सीमाको दुवैतर्फ अविछिन्न विद्युत् प्रवाहलाई एकीकृत गर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी आयोगले १३२ केभी कटैया–कुसाहा र १३२ केभी रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन परियोजनाको निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाउने र त्यसबाट अतिरिक्त विद्युत् आयात गर्दै नेपालको ऊर्जा सङ्कटलाई अल्पकालीन रुपमा हटाउन मार्गप्रशस्त हुने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दुवै पक्षले लालबकैया, वाग्मती तथा कमलामा नदी तालिम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेकामा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दोधा, पश्चिम राप्ती, मोहना र लखन्देही नदीमा पनि त्यस्ता तालिम गर्नेबारेमा छलफल गरेका छन् ।

मानव संसाधन विकासमा भारतले निरन्तर रुपमा गर्दै आएको सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै नेपाली पक्षले यहाँका विद्यार्थीलाई भारतले उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्तिको सङ्ख्या बढाएकामा स्वागत गरेको छ ।

भारत सरकारले उपलब्ध गराउने त्यस्तो छात्रवृत्ति सरकारी माध्यमबाट हुनुपर्ने अपेक्षा पनि नेपाल सरकारले गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल र भारतले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने तथा गलगाँड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । त्यसैगरी भारत–नेपाल मैत्री आकस्मिक तथा ट्रमा सेन्टर शीघ्र सञ्चालन गर्न भारत सरकारले आवश्यक उपकरण तथा अन्य सहायता उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको छ ।

संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रमा जारी द्विपक्षीय सहयोगको सराहनाका साथ आयोगले त्यसलाई थप विस्तार गर्न सहमति जनाउँदै पशुपति, जनकपुर, लुम्बिनी र बराहक्षेत्रको विकास एवं संरक्षणमा सहयोगका सम्भावनाबारे छलफल गरेको छ ।

भारत सरकारले नेपालमा सञ्चालन गर्ने साना विकास कार्यक्रमको अवधि बढाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नेपालले सघाउने र विकासका ती कार्यक्रम नेपालको विकासका प्राथमिकतासँग मेल खाने हुनुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

नेपालमा कार्यरत भारतीय शिक्षकको लाभका सन्दर्भमा नेपाली पक्षले आवश्यक कार्य गर्ने पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंकबाट प्राप्त हुने ‘लाइन अफ क्रेडिट’ को रकम नेपालको बृहत् आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रभाव पार्ने परियोजनामा खर्च गर्ने सहमति भएको छ ।

नेपाल सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणको स्वागत गरेको छ । त्यसैगरी दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका साझा विषयमा समान धारणा रहेको र दुवै देशले निकट सम्पर्कमा रहेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा भारतको उम्मेदवारीप्रति नेपालले समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल र भारतबीचको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै पारस्परिक लाभका सबै क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले २७ वर्षअघि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा गठित उक्त आयोग द्विपक्षीय मामिला हेर्ने सर्वोच्च संयन्त्र हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस