व्यवस्थापिका संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्न संसद् सचिवालयले ८ साउनदेखि ५ भदौसम्मको कार्यसूची तयार पारे पनि अहिलेसम्म सभासद्हरूले रातो किताब पाउन सकेका छैनन् ।

जिल्ला र स्थानीय विकासका योजनाको विस्तृत विवरण उल्लेख भएको रातो किताब सचिवालयले तत्काल उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे पनि छपाइकै क्रममा रहेको भन्दै आयोग र अर्थमन्त्रालयले हालसम्म उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

छपाइमा भएको ढिलाइका कारण महत्वपूर्ण छलफल प्रभावित भएको भन्दै सचिवालयले दैनिक कार्यसूचीबाट विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल पर सार्दै आएको छ ।

सचिवालयले १४ साउनका लागि छलफलको कार्यसूची तय गरेको छ । तर, त्यसदिन पनि रातो किताब सबै सभासद्ले पाउने हुन् कि होइनन् भन्नेमा सचिवालय एकिन हुन सकेको छैन ।

सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सदनमा छलफल प्रभावित भएको भन्दै छपाइलाई गति दिन र सभासद्लाई तत्काल रातो किताब उपलब्ध गराउन आयोग र अर्थलाई आग्रह गरिसक्नुभएको छ ।

“हामीले सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गरेका छौँ, बुधबार बिहानसम्म सबै सभासद्ले नपाएपनि केही थान किताब प्राप्त हुने सूचना आएको छ । किताब प्राप्त हुने बित्तिकै छलफल प्रारम्भ हुन्छ र गर्नुपर्दछ,” सभामुख नेम्वाङले भने ।

विधेयक सदनमा छलफल भएर पारित भएपछि मात्रै मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमको योजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्छ । मन्त्रालयको पनि आफ्नै विधि र सीमा रहेका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन थप केही समय लाग्छ ।

विपक्षी दलका सभासद्हरूले भने रातो किताब प्राप्त नहुनुलाई सरकारको लापर्बाहीको पराकाष्ठा भनेका छन् । एमाओवादीका सभासद् अमनलाल मोदीले भने, “योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन सक्छ, सदनमा कुरा उठेको छ, सञ्चारमाध्यममा चर्चा परिचर्चा भएको छ तर सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको जस्तो अनुभव भएको छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस