पीडितका मौलिक हकमाथि बन्देज लगाउने गरी आएको ऐन र सोबमोजिम गठित सिफारिस समिति पनि असंवैधानिक भएको, पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति बन्नुपर्नेमा तीन सदस्य मात्र रहेको र समितिले हालसम्म पीडित तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरेको हुँदा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म समितिको काम कारबाही अघि नबढाउन रिटमा माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतका छ द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको निवेदनमा व्यक्तिका कब्जा सम्पत्ति तुरुन्त फिर्ता गर्ने र पुनःकब्जा नहुने निश्चितता दिलाउन र वास्तविक क्षतिपूर्ति यकिन गरी पीडितलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाई पीडितका हक संरक्षणका लागि ऐनको दफा २४ संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

ऐनको दफा ४० बमोजिम पुनः छानबिन नगर्ने व्यवस्थाले आयोगलाई स्वेच्छाचारी बनाउने तथा निष्पक्ष काम नहुने देखिएको र दफा ४४ बमोजिम नियम बनाउन पाउने अधिकारको व्यवस्थाले आयोगमाथि नेपाल सरकारको नियन्त्रण हुने प्रस्ट देखिएकाले यी प्रावधानलाई पीडितमुखी, पारदर्शी र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न विपक्षीका नाममा परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला र शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय, संसद् सचिवालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सिफारिस समितिका अध्यक्ष ओमभक्त श्रेष्ठसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस