राष्ट्रपतिको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा निर्णय भैसकेको, राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि संसदले नै राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव अनुमोदन गरेको भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले फेरि राष्ट्रपतिको अनुमोदनको विषय उठाउनु गठबन्धनलाई कमजोर पारेर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई ओझेलमा पार्ने खेलमात्रै भएको बताएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले २४ साउनमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बडुले भने, “राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई संसदले चिन्दैन भन्ने एमालेले राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई समर्थन गरेर धन्यवाद ज्ञापन गरिसकेपछि अब के को आधारमा अनुमोदनको कुरा गरिहेको छ ?”

उनले संविधान निर्माण नहुँदासम्म कांग्रेस र एमाले मिलेर जानुपर्ने भन्दै थपे, “अहिले सरकार परिवर्तनको कुरा गर्नु बेमौषमी बाजा हो ।”

अहिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीवीच वार्ता भैरहेको पनि उनले बताए ।

साक्षात्कारमा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले तत्काल राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको संसदबाट अनुमोदन नभए आफ्नो पार्टीले गठबन्धन तोड्ने चेतावनी दिए ।

भट्टराईले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिको कांग्रेसले कार्यान्वयन कांग्रेसले नगरेको भन्दै यसवारेमा पार्टीले २७ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा समिक्षा गर्ने पनि बताए ।

उनले भने, “सहमती कार्यन्वयन नगरे एमाले सरकारबाट बाहिरिन्छ । हामी प्रष्ट छौं, राष्ट्रपतिको अनुमोदन अनिवार्य हुनुपर्छ यसमा सम्झौता हुँदैन ।”

भट्टराईले ठूला पार्टी नै सरकारमा भएकाले मुलुकमा स्वेच्छारी बढेको दाबी गर्दै एमाले र कांग्रेस दुवै दल सरकारमा हुँदा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुन नसकेको पनि दाबी गरे ।

त्यस्तै एमाओवादीका कोषाध्यक्ष हरिवोल गजुरेलले अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदनको कुनै आवाश्यकता नभएको धारणा व्यक्त गरे ।

गजुरेलले संसदमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका लागि धन्यवाद प्रस्ताव पारित भइसकेका कारण अनुमोदन गर्नु जरुरी नभएको बताए ।

उनले आफ्नो पार्टी जसरी भएपनि माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गर्ने पक्षमा भएको कारण सरकार परिवर्तनमा कुनै आवाश्यकता नरहेको बताएका थिए ।

सद्भावाना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान जारी नहुन्जेसम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदनको कुरा गर्न नहुने भन्दै अनुमोदन गर्न खोजिए तोकिएकै मितिमा संविधान जारी हुनेमा ग्रहण लाग्ने चेतावनी दिए ।

उनले भने, “संविधान संशोधन नगरेसम्म राष्ट्रपती र उपराष्ट्रपतीको अनुमोदनको कुरा उठाउनु भनेको बेतुकको कुरा हो ।”

प्रतिकृया दिनुहोस