अघिल्लो संविधानसभाको न्यायप्रणाली समितिसम्बन्धी विवाद समाधान उपसमितिले सहमति गरेको विषयमाथि छलफल गर्ने क्रममा संवैधानिक अदालतको संरचना स्थायी रुपमा राख्ने वा निश्चित अवधिसम्मलाई मात्र राख्ने भन्ने सम्बन्धमा बहस शुरु भएको हो ।

बैठकमा संवैधानिक अदालतको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा पनि उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा परिमार्जनका लागि सभासद्हरूले सुझाव दिएको समितिका सचिव मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए ।

सर्वाेच्च अदालत र संवैधानिक अदालतको अधिकार क्षेत्र, दुवै अदालतमा रहने न्यायाधीशको सङ्ख्या, पदावधि र योग्यता, नियुक्ति र पदमुक्तिको संयन्त्र, भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोग सम्बन्धमा कारबाही गर्ने संयन्त्र र प्रक्रियाका बारेमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो ।

न्यायाधीशको योग्यताका लागि स्नातक वा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको व्यक्ति हुने विषयमा छलफल भएको समितिका सचिव शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपलाई मध्यनजर गर्दै उपसमितिको सिफारिसमाथि विवेचना गरिएको थियो ।

बैठकमा दुवै अदालतको आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा रहेका सबल र दुर्बल पक्षका बारेमा छलफल गरी न्यायप्रणालीलाई पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने सम्बन्धमा बहस भएको उनले जानकारी दिए ।

उपसमितिले ३० साउनमा बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा संवैधानिक अदालतका सम्बन्धमा भविष्यमा समेत प्रदेशका बीचमा विवाद हुनसक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी स्थायी रुपमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस