–तुफान न्यौपाने, नेपालगञ्ज

पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जमा बाढीपीडितको उद्दार, राहत वितरण तथा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै ६ भदौमा रिट दायर भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेविरुद्ध अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्दार, राहत वितरण, पुनर्स्थापना तथा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था नगर्दा विस्थापितको अवस्था दयनीय बन्दै गएको रिटमा दावी गरिएको छ ।

न्यायाधीश यमुना भट्टराईको एकल इजलासले रिटको सुनुवाई गर्दै ११ भदौमा छलफलका लागि उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई आदेश दिएको छ ।

“निवेदकको मागबमोजिमको परमादेशको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ?” पुनरावेदनको आदेशमा भनिएको छ, “आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार, प्रमाण र कारण भएमा सो समेत उल्लेख गरी म्याद तामेल भएका मितिले १५ दिनभित्र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू ।”

निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेकाले सो आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्न आदेश दिएको निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले जानकारी दिए ।

६ भदौमा निवेदकका तर्फबाट श्रेष्ठसहित अधिवक्ताहरू लोकबहादुर शाह, विश्वजित तिवारी, केवलसिंह थारू, रिजवान अहमद र बलबहादुर चन्दले बहस गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस