८ भदौमा रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा एमाओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले ८ माघभित्रै संविधान जारी गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको आवाश्यकत्ता भएको दाबी गर्दै विगतमा भएको चार बुँदे सहमति कार्यन्वयन नगरेर कांग्रेस र एमालले संविधान निर्माणमा अवरोध गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

सापकोटाले भने, “यदि कांग्रेस–एमाले हाम्रो मागवारे जिम्मेवार भएनन् भने हामी शक्तिशाली जनमत सिर्जना गर्छौ ।”

सापकोटाले विगतमा कांग्रेस–एमालेसंग भएको ४ बुँदे सहमति तत्काल कार्यन्वयन नगरे आफ्नो पार्टी कुनै पनि वार्ता र छलफलमा नबस्ने चेतावनी दिए ।

उनले नयाँ जनादेश पाएपछि कांग्रेस र एमाले पछाडि फर्केको आरोप लगाउँदै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने जस्ता कुराहरुमा पनि कांग्रेस र एमालेले आलटाल गरिहरेको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले संविधान सभाभित्रै शक्तिशाली समिति भएकोले संविधान सभाबाहिर अर्को समितिको कुनै आवाश्यकता नरहेको बताए ।

श्रेष्ठले मुलुकलाई ८ माघभित्रै संविधान दिनका लागि पनि दलहरुवीच सहकार्य अनिवार्य रहेको बताउँदै अनावाश्यक बखेडा झिकेर संविधान निर्माणमा अवरोध नगर्न एमाओवादीलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, “फेरि पनि उच्च स्तरीय समिति बनाउने हो भने संविधान निमार्णको कामलाई प्रभावित पार्नु भन्दा अरु केही हुँदैन् । त्यसैले यस्तो गल्ती नगरौं ।”

नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले पनि एमाओवादीले माग गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको कूनै औचित्य नरहेको भन्दै अहिले उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पुष्पकमल दाहालको व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्नु बाहेक अरु केही उपलब्धि नहुने दाबी गरे ।

उनले भने, “संविधान सभाभित्रै वैधानिक एवम् शक्तिशाली समिति हुँदाहुँदै फेरि अर्को समिति बनाउने कुरा कुनै हालतमा सान्दर्भिक छैन् ।”

ज्ञवालीले एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले नै संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमती समितिको नेतृत्व गरिरहेका वेला दाहालले संविधान बाहिर अर्को उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाएर नेतृत्व गर्न खोज्नु भनेको बाबुराममाथि नियन्त्रण गर्नु भएको समेत आरोप लगाए ।

उनले भने, “यतिवेला संविधान निर्माणका लागि सहज वातावरण छ । जनताले पनि स्पष्ट बहुमत दिएका छन् । जनताको म्यान्डेट अनुसार नै संविधान बन्छ ।”

यो पनि
तीन दल बैठकमा कुरा मिलेन, एमाओवादी नेताहरु बाहिरिए

प्रतिकृया दिनुहोस