अखिल छैटौंले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र दवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को म्याद थप निर्णय बैधानिक नभएको फैसला सुनाएको छ ।

६ चैत २०६५ मै म्याद सकिएको स्ववियु कार्य समितिको अवधि ४ चैत २०६७ मा थप गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले म्याद थप गरिएको स्ववियु कार्यसमितिलाई कुनै पनि काम नगर्न पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस