संविधानसभाअन्तर्गतको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले प्रस्तावित नयाँ संविधानको न्याय प्रणालीबारे प्रधानन्यायाधीशसहितका न्यायाधीससँग सुझाव लिने भएको हो । समितिको बैठकले न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरेर मात्र न्याय प्रणालीको विषय टुङग्याउने भएको छ ।

नयाँ संविधान लेखनको सन्दर्भमा न्याय प्रणालीका विषयमा ९ भदौमा प्रारम्भिक छलफल सकिए पनि न्यायाधीशहरुसँग छलफल गर्ने सहमति भएको सभासद गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए ।

९ भदौमा बसेको बैठकमा न्याय प्रणालीअन्तर्गत सर्वाेच्च अदालत र संवैधानिक अदालत अधिकार, कार्यक्षेत्र, न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता, सरुवा, बढुवा, बर्खास्ती, न्यायालयको तहगत संरचना र न्याय सम्पादनमा देखिएका विकृतिको अन्त्य गर्ने विषयमा समितिमा छलफल भएको छ ।

अघिल्लो संवैधानिक समितिअन्तर्गत गठित विवाद समाधान उपसमितिले गरेका निर्णयमाथि छलफल गरी सहमतिसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि आधार समितिमा न्याय प्रणालीबारे छलफल हुँदै आएको थियो ।

दलबीच न्याय प्रणालीअन्तर्गत खास गरी सर्वाेच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र र संवैधानिक अदालतको गठन सम्बन्धमा मतभेद रहँदै आएको छ ।

न्याय प्रणालीसम्बन्धी कतिपय विषय राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपसँग जोडिने भएकाले सम्बन्धित सरोकारवाला समितिमा समेत छलफल गरेर टुङग्याउन सकिनेमा बैठकमा सहमति भएको थियो ।

समितिका सदस्य विष्टले समग्र जनहितलाई हेरेर न्याय प्रणालीको सवाल सहमतिका आधारमा टुङग्याउने हिसाबले छलफल अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस