हिमाल अर्काइभ

नैतिक पतन र गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएको व्यक्तिले उम्मेदवार हुन नपाउनेमा संविधानमै ब्यवस्था गरिने भएको छ । त्यसबारेमा बैठकमा एक मत रहेको संवैधानिक–राजनीतिक, संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदनमा सदस्य संख्या कति हुने भन्नेमा दलहरुबीच सहमति नजुटेको पनि बताए ।

“१५१ देखि २३५ सदस्यीय सम्मको कुरा आएको छ, यसैको वरिपरि रहेर सहमति हुन्छ,” भट्टराईले भने ।

तत्कालीन व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित असहमतिका विषयमा उपसमितिले तयार पारेको सहमतिसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित रहेर समितिमा छलफल भएको हो ।

निर्वाचन प्रणाली, व्यवस्थापिका संसद् गठन, राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपको सम्बन्धमा एकैसाथ निर्णयमा पुग्न उचित हुने बैठकले ठहर गरेको छ ।

समितिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीले पदअनुसार जिम्मेवारी र आचरण नगरेमा महाअभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान र कार्यविधिबारेमा सहमति गरेको छ ।

बैठकपछि समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले महाअभियोग लगाउन सक्ने, व्यवस्थापिका संसद् सदस्यका लागि चाहिने योग्यता, पद रिक्तता, दुई सदनात्मकसम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा समितिमा सहमति जुटेको पनि जानकारी दिए ।

समितिको अर्काे बैठक २० भदौमा बस्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस