प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा संलग्न इजलालसले एमाओवादी नेता वालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाए तोकिएको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकारविरुद्ध परेको रिट निरन्तर सुनुवाइपछि अहिले हेर्न नभ्याउने भन्दै इजलासबाट हटाइदिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन र सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध माफी सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको दुई निवेदनमाथि एक वर्ष लामो निरन्तर सुनुवाइ भई फैसलाको चरणमा पुगेपछि प्रधानन्याधीश शर्मा, न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शम्शेर जबराको विशेष इजलासले १९ भदौमा ‘हेर्न नभ्याउने’ भन्दै प्रधानन्याधीश बाहेकको अर्को इजलास गठन गरी पुनः सुनुवाईका लागि पेश गर्न आदेश दिएको प्रधानन्याधीश शर्माले नै हेर्न नभ्याउने भन्दै इजलाशबाट हटाइएको राजधानी दैनिकले समाचार लेखेको छ ।

“प्रस्तुत मुद्दा हेर्न नभ्यउाने हुँदा हेर्दाहेर्दैबाट हटाइदिएको छ, लगाउ (ढुंगेल सम्बन्धित सवै मुद्दा) का मुद्दाहरुसमेत साथै राखी नियमअनुसार पेस गर्नु,” आदेशमा उल्लेख छ ।

ओखलढुंगा पोकली निवासी उज्जनकुमार श्रेष्ठको १० असार २०५५ मा हत्या गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले १९ पुस २०६६ मा एमाओवादी नेता ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

तर, फैसलाको कार्यान्वयन नभएकाले कार्यान्वयनको मागसहित मृतक श्रेष्ठकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस