हिमाल अर्काइभ

संविधानसभाले पारित गरेको कार्यतालिकाअनुसार बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिलाई २१ भदौभित्र सहमति/असहमतिसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

समितिको आजको अन्तिम बैठकले हालसम्म सहमति भएका र असहमति भएका सबै विषयलाई आफ्नो प्रतिवेदनका रूपमा संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तथा टुङ्गो लाग्न बाँकी विषयमा पुनः सहमति गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको बैठक बस्नुअघि प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीचसंसद् सचिवालयमा दुईपटक छलफल भएपनि विवादित महत्वपूर्ण विषयमा ठोस सहमति हुन नसकेपछि समितिको समयावधि सकिएको हो ।

अन्तिम बैठकमा संवैधानिक आयोगको गठनलगायत राज्यका निकायमा पूर्ण समानुपातिक वा समावेशीताका आधारमा नियुक्ति गर्ने भन्नेमा विषयमा छलफल हुँदा विवाद देखिएको थियो ।

बैठकपछि समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको पूर्ण बैठकले समितिलाई सहमतिमा पुग्न बाँकी विषयमा छलफल गरी टुङ्गो लगाउन पुनः समय र जिम्मेवारी दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

यस निर्णयले आगामी ८ माघभित्र संविधान जारी गर्ने मूल कार्यतालिकामा फरक नपर्ने भट्टराईको दाबी छ ।

संविधानसभाको कार्यतालिकाअनुसार आगामी १ असोजबाट संविधानको मस्यौदा लेखन कार्य प्रारम्भ हुनुपर्नेछ ।

समितिमा नयाँ संविधानमा राज्यको पुनः संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीलगायत विषयमा विभिन्न उपसमिति, संविधानसभाभित्र र बाहिरका दल, सरोकारवालालगायतसँग छलफल गर्दा पनि सहमति हुन नसकेको हो ।

समितिको बैठकलाई समापन गर्दै सभापति भट्टराईले जनताले आफूहरूप्रति आशाका साथ हेरिरहेका भएपनि सहमति हुन नसक्दा दलहरू समयमा जिम्मेवारी पूरा गर्न गम्भीर भएनन् भन्ने सन्देश गएको धारणा राखे ।

विवादित विषयलाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा प्रक्रियाका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउने वा पुनः समितिलाई समय दिएर सहमतिको प्रयास गर्ने भन्नेमा प्रमुख दल विभाजित देखिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले निर्धारित समयमा समितिले सहमति गर्न नसके संविधानसभाको प्रक्रियाबाट जान जोड दिइरहेका छन् भने एमाओवादीले अन्तिम समयसम्म सहमतिको बाटोमा जान माग गरिरहेको छ ।

बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमति भएका विषयलाई पनि संविधानसभाको बैठकले थपघट गर्न सक्ने तथा सहमति हुन बाँकी विषयलाई पनि उसैले टुङ्गो लगाउने भएकाले समितिले आफ्नो प्रतिवेदन त्यहीरूपमा पेस गर्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल भने बैठकमा मौन रहेका थिए ।

बैठकपछि कांग्रेस नेता महेश आचार्यले समितिले हालसम्म गरेका कार्यप्रगति संविधानसभामा चाँडै प्रस्तुत गर्ने र संविधानसभाको थप कार्यादेश आएमा सहमतिका लागि प्रयास गर्ने बताए ।

एमाओवादीको उल्झन
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनतासँग मत माग्ने क्रममा भनेका थिए, “कांग्रेस–एमालेले सहमतिका नाममा हामीलाई प्रक्रियामा जान नदिएकाले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन, यसपालि हामी प्रक्रियामै गएर भए पनि संविधान बनाउँछौं, हामीलाई बहुमत दिनुस्।”

१४ जेठ २०६९ को मध्यरातमा संविधानसभा विघटन गर्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी नेता भट्टराईले ‘पहिचान र संघीयता पक्षधर शक्तिलाई दुईतिहाइ बहुमत दिन’ आह्वान गरेका थिए।

त्यसबेला आफूलाई ‘पहिचान र संघीयता पक्षधर’ दाबी गर्ने एमाओवादी सहित मधेशी दल र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी अहिले भने प्रक्रियामा जान नहुने अडानमा छन्।

संविधानसभालाई प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नदिने र बरु संविधान निर्माणलाई लम्ब्याउने उनीहरूको उद्देश्य देखिन्छ।

संविधान निर्माणको कार्य तालिका:

भदौ तेस्रो साता

संविधानका अन्तरवस्तुमा संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका दलबीच सहमति कायम गर्ने।

भदौ मसान्त

सहमति नबनेमा प्रक्रियामा जाने।

असोज मसान्त

• संविधानको पहिलो मस्यौदा राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने।
• नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले जनताको सुझाव संकलनका लागि कार्ययोजना तयार पारिसक्ने।

कात्तिक मसान्त

सभासद्हरूले देशका विभिन्न भाग गएर सुझाव लिने, विचार गोष्ठी गर्ने, छलफल चलाउने र जुनसुकै माध्यमबाट आएका सुझाव संकलन गर्ने।

मंसीर मसान्त

जनताको सुझाव सहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेर संविधानसभामा छलफल गर्ने।

पुस मसान्त

• जनताको सुझाव बमोजिम मस्यौदा परिमार्जन गरेर विधेयक बनाउने।
• विधेयकमा दफावार छलफल गर्ने।
• संशोधन सहितको विधेयक तयार पार्ने।
• संविधानका सबै धारा, प्रस्तावना र नाम सहित संविधानको सम्पूर्ण भाग संविधानसभाबाट पारित गर्ने।

८ माघ २०७१

• पारित संविधानको प्रमाणीकरण प्रति तयार गरी सभासद्हरूले हस्ताक्षर गर्ने र संविधानसभा अध्यक्षले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने।
• राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत संविधानको प्रमाणीकरण प्रति तयार गरी नेपाली जनतासमक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गर्ने।

प्रतिकृया दिनुहोस