संविधानसभा अध्यक्ष नेम्बाङले व्यापक छलफल गरेपछि मात्र अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक पारित हुने बताएका छन् । व्यवस्थापिक संसद सचिवालयमा २३ भदौमा भएको छलफलमा उनले विधेयक पारित गर्नुअघि परिमार्जनका लागि जनमत संकलन गरिने जानकारी दिए ।

उनले भने, “अदालतको अपहेलनामा कानुन बनाउन आवश्यक भए पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुन नदिन संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक जनमत लिन लागिएको हो ।”

विधेयक पारित गर्नुअघि व्यापक छलफल जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ र नेपाल बार एशोसिएशनले जस्ताको तस्तै विधेयक पारित नगर्न अडान लिंदै आएको छ ।

छलफलमा कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले अदातलको अपहेलना मात्र नभएर न्यायाधीशको स्वविवेकलाई नियन्त्रण गर्न पनि कानुन आवश्यक भएको बताए । उनले यस्ता कानुन भारतलगायत अन्य मुलुकमा पनि रहेको जिकिर गरे ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका सभापति महेन्द्र विष्टले जबर्जस्ती कानुन लाद्न खोजे त्यस्ता कानुनको दुरुपयोग हुनाका साथै लोकतन्त्र पनि खतरामा पर्ने बताए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस