२७ भदौमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिलाई जानकारी गराउँदै परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डले देशभित्र र विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट एमआरपीको फारम बुझ्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको प्रावधान बमोजिम ४ नोभेम्बर २०१५ देखि हस्तलिखित राहदानीले मान्यता पाउने छैन ।

मन्त्री पाण्डेले बितेका चार वर्षमा २३ लाख २९ हजार ४४७ जनाले एमआरपी लिइसकेका र एमआरपीका निम्ति राजधानी बाहिर २८ वटा केन्द्र र विदेशस्थित सबै नेपाली नियोगबाट आवेदन फाराम सङ्कलनको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरु मध्ये एक तिहाइसँग पनि एमआरपी नभएका बेला २४ नोभेम्बरबाट हस्तलिखित राहदानीले मान्यता नपाउने भएको छ ।

समितिलाई मन्त्री पाण्डेले राजदुत नियुक्ति, दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सम्मेलनको तयारी र भारतसँग भएको पीटीए सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौताबारे जानकारी गराएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस