२ असोज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदले पीडीए पारित गरेपछि अव जीएमआरसँग नौ सय मेगावटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत विकास आयोजनाको सम्झौता कार्य अघि बढ्नेछ ।

बैठकले लगानी बोर्डलाई सम्झौता गर्न अनुमति दिएको हो । पीडीएको विपक्षमा कांग्रेस एमाले सहमत भएपनि एमाओवादी र नेकपा–माओवादी विपक्षमा थिए । माओवादीले अन्य दलहरुसँग संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेर पीडीए सम्झौता विरोध गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस