संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको १० असोजमा बसेको बैठकले जमिन, आकाश, पानी तथा हावाको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा राज्यले नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने विषयमा सहमति गरेको हो ।

समितिले सामाजिक न्यायिक हक सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिका साथै अल्पसङ्ख्यक (मुस्लिमलगायत) थप गरी सबैलाई आफ्नो पहिचान सहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण संवर्द्धन र विकास गर्न प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर तथा लाभ गर्ने हक हुनेछ भन्ने सहमति गरेको समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन, सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा शहीद, बेपत्ता, अपाङ्ग र घाइतेलगायत सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने सहमति भएको छ ।

समितिले बेलायत र हङकङमा रहेका नेपालीलाई समान अधिकार दिलाउन राज्यले पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरुलाई दोहोरो नागरिकताको दिंदा जटिलता उत्पन्न हुने ठहर गर्दै समितिले समान अधिकार दिलाउन राज्यले पहल गर्ने निर्णय गरेको भट्टराईले जानकारी दिए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस