एमाओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा १९ असोजमा बसेको मोर्चाको बैठकले कांग्रेस एमालेले बहुमत पु-याएर संविधान घोषणा गरे त्यसलाई नमान्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । मोर्चा निर्णय सुनाउदै एमाओवादी सचिव बर्षमान पुनले भने, ‘‘सहमती भन्दा कांग्रेस एमाले बहुमतको पक्षमा उभिएको छ, यसरी आउने संविधान नमान्ने निर्णय ग-यौं ।’’

विपक्षी दलहरुलाई समेटेर बनाइएको यो मोर्चाले २० असोजमा हुने संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको बैठकमा यो निष्कर्ष राख्ने भएको छ । मोर्चाले सहमतिको आधारमा संविधानका विवादित विषय टुंग्याउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेता पुनले भने, “प्रमुख दलबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना र सहमतिका आधारमा सबै वर्ग तथा पक्षलाई मान्य हुने गरी संविधान लेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन बैठकले सरकारमा रहेका दललाई आग्रह गरेको छ ।”

२ असोजमा बसेको संविधानसभाले २१ असोजभित्र संविधानमा सहमति जुट्न नसके प्रकृयामा जान निर्देशन दिएको छ ।

मोर्चामा संविधानसभाभित्र र बाहिरका गरी १४ दल छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस