सर्वोच्च अदालतको एक इजलासले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन नगर्दा आफूहरू न्यायबाट विमुख हुन पुगेको भन्दै प्रहरी नायब  महानिरीक्षक यादव अधिकारी, पर्शुराम खत्री, विश्वराजसिंह शाही र सुशीलवरसिंह थापाले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई एक वर्ष कैद र रू १० हजारसम्म जरिवाना गर्न माग गर्दै संयुक्त निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

गत ८ असोजमा न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले प्रहरी नायब महानिरीक्षक अधिकारी, खत्री, शाही र थापालाई विशेष पद सिर्जना गरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस