विवादित विषयमा पार्टीको धारणा तय गरी छलफल थालिएको प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए । उनले पार्टीमा धारणा तय भएपछि अन्य दलसँग बार्तामा बस्ने बताए ।

पार्टीका आधिकारिक धारणा तय गर्न विवादित विषयमा पाँच पृष्ठ लामो अवधारणा पत्र प्रस्तुत संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्दैछ । प्रतिवेदनमा सङ्घीय नेपालको तहगत संरचनाअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् आवश्यकताअनुसार विशेष संरचना रहने, राज्य शक्तिको प्रयोग र प्रदेशको निर्माणबारे उल्लेख गरिएको छ ।

पहिचान र सामथ्र्यलाई प्रदेश निर्माणका आधार मानी देशको कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका दुई वा त्यसभन्दा बढी जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समुदायको बसोवासलाई भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यानमा राखी सकेसम्म एउटै प्रदेशमा राखिने उल्लेख छ ।

उक्त आधारसँगै प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सामथ्र्य र भौतिक पूर्वाधारको पक्षलाई समेत विचार गरिएको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

संविधान निर्माणमा सहमतिका लागि काँग्रेसले सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत छ र सात प्रदेशको दुईवटा खाका प्रस्तुत गरेको छ ।

जसमा छ प्रदेशको विकल्पअन्तर्गत पूर्वी प्रदेशमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुर छ । पूर्वी तराई प्रदेशमा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा छ । राजधानी प्रदेशमा रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, चितवन र मकवानपुर छ ।

पश्चिम प्रदेशमा गोरखा, मनाङ, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, बाग्लुङ, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम र सल्यान छ । पश्चिम तराई प्रदेशमा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, मुगु, बझाङ, अछाम, बाजुरा, डोटी, बैतडी, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर र दार्चुला रहेका छन् ।

अर्को, सात प्रदेशको खाकाअन्तर्गत सगरमाथा प्रदेशमा मेची, कोसी अञ्चल पूरै र सगरमाथाको पहाडी जिल्लाहरु (राजधानी–धनकुटा) प्रस्ताव गरिएको छ । जानकी प्रदेशमा सप्तरीदेखि पर्सासम्म तराईका सबै जिल्लाहरु (राजधानी–जनकपुर) छ । बाग्मती प्रदेशमा जनकपुर अञ्चलको पहाडी जिल्लाहरु, वाग्मती अञ्चल पूरै जिल्लाहरु र नारायणी अञ्चलका चितवन र मकवानपुर (राजधानी–काठमाडौँ) छ ।

गण्डकी प्रदेशमा गण्डकी, धौलागिरि अञ्चलका सबै जिल्लाहरु र लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु (राजधानी–पोखरा) छ । लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराईका सबै जिल्लाहरु (राजधानी–दाङ) छ । कर्णाली प्रदेशमा राप्ती र भेरी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु र कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरु (राजधानी–सुर्खेत) र खप्तड प्रदेश (सेती–महाकाली प्रदेश) मा सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरु (राजधानी–दिपायल) प्रस्तावित छ ।

शासकीय स्वरुपअन्तर्गत समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको संसदीय शासन प्रणाली तथा कार्यकारी प्रमुखका रुपमा प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री रहने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

सङ्घीय संसद् एवम् प्रादेशिक संसद्सहितको निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्षका रुपमा रहने र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसमेत सोही निर्वाचन मण्डलबाट हुने, प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने तथा अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अनिवार्य रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेजस्ता कुरा उल्लेख छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गरिने, निर्वाचन क्षेत्र १७५ हुने तथा त्यसमध्ये ७५ जना समानुपातिक समावेशी उम्मेदवार र बाँकी जुनसुकै उम्मेदवार दिन सक्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने, महिला र दलितका लागि तोकिएका निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हुने तथा राष्ट्रिय सभाको सङ्ख्या बढीमा ७५ हुने उल्लेख छ । स्वतन्त्र न्यायप्रणालीको मूल्य मान्यताअनुरुप स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्थालाई काँग्रेसले जोड दिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस