विकास निर्माणलाई गति दिन र पुँजीगत खर्च बढाउन आर्थिक बर्ष नै फेर्नुपर्ने बताएका हुन् । २६ असोजको बैठकमा सांसदहरुले १ साउनमा फेरिने आर्थिक बर्ष व्यवहारिक नभएको जनाएका छन् ।

उनीहरुले नयाँ बर्षकै दिन आर्थिक बर्ष फेरिने प्रणाली हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता वृद्धि, बेलगाम बनेका सहकारीहरूको अनुगमनका निम्ति विशिष्टिकृत बेग्लै निकायको गठन, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनःसंरचना गर्नु अपरिहार्य बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस