२६ असोजदेखि छलफललाई तीव्र बनाएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरुले दुई पक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल गरिरहेका छन् । २७ असोजका दिनभर पनि नेताहरु सहमति जुटाउन लागि परेको एक नेताले बताए ।

नयाँ संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिलाई ३० असोजसम्मको समय संविधानसभाले दिएको छ । ३० असोजसम्म पनि सहमति जुटाउन नसके ३१ असोजमा प्रश्नावली तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ ।

एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमतिमै संविधान जारी गर्न छलफल सकारात्मक दिशातिर अघि बढेको बताए । निकास नआएसम्म ढुक्क हुने स्थिति नआएपनि बार्ताहरु सकारात्मक बन्दै गएको एमाले नेता राजन भट्टराईले हिमालखबरलाई बताए ।

नयाँ संविधानमा राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीलगायतको विषयमा दलहरुबीच विवाद छ ।

कांग्रेस एमाले नजिक

एमालेले शासकीय स्वरुप र कांग्रेसले प्रदेशको संख्यामा लचकता देखाएपछि कांग्रेस र एमाले नयाँ संविधानका विवादित विषयमा एकमत देखिएका छन् ।

एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडान छोड्ने र कांग्रेसले प्रदेशको बढाउन सहमत हुने भएपछि कांग्रेस एमाले नजिक देखिएका हुन् । यसअघि, प्रदेशको नाममा उनीहरुबीच समानता थियो ।

पछिल्लो छलफलमा एमाओवादी लगायतका दलहरु पनि प्रदेशको संख्यामा सहमत भएपनि नामाकरणमा सहमति हुन नसकेको एमाले नेता भीम रावलले बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस