राजधानीमा २७ जेठमा गत वर्ष सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा महिला सहभागिता सम्बन्धी रिर्पोट ‘उनको भनाई, उनको रोजाई’ सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले यस्तो धारणा राखेका हुन । १७ वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय निकाय चुनाव गराउँदा त्यसले संविधान लेखनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाई थियो ।

प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले राज्यपुनर्संरचनाको बहसमा स्थानीय निकाय चुनावले बल पु¥याउने बताए । सभासदहरू संविधान लेखनमा व्यस्त भए पनि निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउन सक्ने उनको भनाई थियो । उप्रेतीले कार्यक्रममा भने, ‘६०१ सभासद संविधान लेखनमा व्यस्त हुनुहोस्, भोट हाल्ने बेलामा हामी गाउँमा बोलाउँछौं ।’

स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्न आयोगको टोली गाउँ–गाउँ पुग्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए ।

निर्वाचन समावेशी हुनसके मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने उप्रेतीको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै निर्वाचन आयुक्त ईला शर्माले मतदान मात्रै नभई सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियामै महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नु पर्ने धारणा राखिन् । उम्मेदवारी, निर्वाचन गराउने कर्मचारी, निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, अनुगमनकर्ता समेत महिला अनिवार्य सहभागिता चाहिने शर्माको भनाई थियो ।

निर्वाचन आयोगका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीको स्वागत मन्तब्यबाट शुरु भएको कार्यक्रममा युएनडिपीका कन्ट्री डाईरेक्टर शोको नोडा, जेमी म्याकगोल्डरिक, एन्ड्रेस डेल क्यास्टिलो, ललितपुर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका पूर्व अधिकृत शान्ता नेपाली लगायतले चुनाव हरहालतमा समावेशी हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस