व्यवस्थापिका–संसद मातहतको विकास समितिको २९ असोजको बैठकमा उनीहरुले संघीयताको ढाँचा स्पष्ट नभएको बेला स्थानीय निकाय चुनावको तुक नहुने तर्क राखेका छन् ।

कांग्रेस–एमालेले भने १२ बर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनीधिविहिन अवस्थामा हुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएकाले चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा बोलेका थिए । उनीहरुले स्थानीय स्वायत्तः शासन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनाएको विधेयकमाथिको छलफलमा चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा राय राखे ।

प्रतिकृया दिनुहोस