संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक प्रारम्भ हुनासाथ केही सभासद्ले मानवअधिकार आयोगमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति समावेशीपूर्ण नभएको भन्दै सुनुवाइ बहिष्कार गरेका छन् ।

समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङ्ले बैठक प्रारम्भ गर्नासाथ खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका रामकुमार राई, थरुहट पार्टीका गोपाल दहित, तमलोपाका कमलेश्वरपुरी गोस्वामी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका शिवलाल थापा र नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका लक्ष्मण राजवंशी बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए ।

समावेशी नहुनुमा म जिम्मेवार छैनः शर्मा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लागि प्रस्तावित अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति समावेशी नहुनुमा आफू जिम्मेवार नभएको बताएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सभासद्ले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मानवअधिकार आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने, “संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि मैले सरकारलाई जानकारी गराएकै थिएँ । यसको छिटा आफूहरूमा पनि पर्छ नै तर राजीनामा गरेर संवैधानिक परिषद्लाई अप्ठ्यारो पार्न चाहन्न ।”

आफू आयोगको नेतृत्वमा रहेमा सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई पत्रपत्रिकामार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सार्वजनिकसमेत गर्ने शर्माले बताए ।

समावेशी चरित्रको काममा ध्यान दिने, मानव अधिकार संरक्षणका लागि दुर्गम क्षेत्रमा पनि आयोगको कार्यालय विस्तार गर्ने, मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन सुधार गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिन राज्यमाथि अङ्कुश लगाउने, मानवीय, जातीय र लैङ्गिक विभेदविरुद्ध कार्य गर्ने, नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा जोड दिने र आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भए÷नभएको सूक्ष्म अध्ययन पनि गर्ने उनले दाबी गरे ।

‘मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने कालोसूचीमा’

आयोगका लागि प्रस्तावित सदस्य प्रकाश वस्तीले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही नभए आयोगले कालोसूचीमा राख्न सक्नेसम्मको व्यवस्थालाई लागू गर्न जोड दिने बताए ।

समितिमा सभासद्ले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै वस्तीले भने, “मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कालोसूचीमा राखेपछि राज्यबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सुविधाबाट वञ्चित गर्न सकिनेसम्मको कानुनी व्यवस्था छ ।”

पाँच वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा सबैभन्दा बढी (आठ हजार) मुद्दा फैसला गर्दा पनि बिनाकारण निकालिनुपरेकामा दुःख लागे पनि आफूले बेमानी गरेर निकालिएको होइन भन्ने कुरा पुनः नियुक्तिले प्रमाणित गरिदिएको प्रस्तावित सदस्य वस्तीले उल्लेख गरे ।

मिठ्ठूदेवी उपाध्यायको एक मुद्दामा रु आठ लाख घुस खाएको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा उनले एक पैसा घुस खानु पनि आमाको रगत खानु बराबर हो भन्दै अर्को एक झगडियाको मुद्दा मिलाइदिएको भए करोडपति बनाइदिने भनी आएको प्रस्ताव आफूले सोही बखत अन्य न्यायाधीशहरुलाई जानकारी गराएको पनि दाबी गरे ।

प्रस्तावित अन्य सदस्यको संसदीय सुनुवाइ ३१ असोज बिहान हुनेभएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस