नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीले सशस्त्र हिंसाका बेला माओवादीको कथित जनसरकारमार्फत किनबेच भएका जग्गाको रजिष्ट्रेशन पास गरी वैधता दिने निर्णय गर्नु गल्ती भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

“द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट शहीद भएकालाई जनही रु २ लाख दिने र माओवादी जनसरकारले जनताबाट कब्जा गरेका घरजग्गा पास गर्ने सहमति गलत भएको छ, यस्तो सहमति हुनुभन्दा पहिला बृहत् छलफल गर्नु जरुरी थियो,” १ कात्तिकमा भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले भने ।

उनले शहीद परिवारलाई दिने जनही रु २ लाखले राज्यको रु २ अर्ब ८० करोड खर्च हुने बताउँदै त्यो रकम उद्योग मन्त्रालयलाई दिने हो भने ५० हजार युवालाई तालिम दिएर प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिनसक्ने बताए ।

पचास हजार युवालाई प्रत्येक वर्ष रोजगारी दिने योजना अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्न लागेको बताउँदै बस्नेतले अर्थमन्त्रालयले प्रस्ताव स्वीकार गरे उद्योग मन्त्रालयले रोगजारीको सिर्जना गर्ने दाबी गरे ।

गत २२ असोजमा तीन दलबीच दुई प्रतिशत राजस्व लिई सरकारले निर्देशिका बनाएर ‘जनसरकार’ का लिखतलाई वैधानिकता दिने, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई जनही दुई(दुई लाख रुपैयाँ दिने लगायतका सहमति गरेका थिए ।

नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् भक्तपुरले थिमिमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न अझै १० वर्ष काँग्रेस, एमालेबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले यो समयमा उन्माद र उत्तेजना देखाउन उचित नहुने बताएका थिए ।

सरकारमा हुने सामान्य नियुक्तिका विषयलाई लिएर काँग्रेस, एमाले दुवैले विवाद निकाल्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस