विगतमा नेपाललाई १२ करोड युरो प्रदान गर्दै आएको इयूले त्यसलाई तेब्बरले बढाएर ३६ करोड अर्थात् रु ४४ अर्ब ८० करोड पुर्‍याएको छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएकाले इयूले आर्थिक–सामाजिक विकासका गतिविधि विस्तारका लागि सहायता रकममा वृद्धि गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा २ कात्तिकमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा रामशरण महत र नेपालको भ्रमणमा रहेका युरोपेली आयोगका विकास आयुक्त एन्ड्रिस पिब्लासको उपस्थितिमा अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र युरोपेली प्रतिनिधिमण्डलका राजदूत रेन्चे टिरिङले सातवर्षे सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

त्यस अवसरमा मन्त्री महतले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि इयुले निरन्तर सहायता उपलब्ध गराएकामा आभार प्रकट गर्दै गरिबी घटाउने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका थिए ।

आयुक्त पिब्लासले एक दशक लामो द्वन्द्व अन्त्य गरी नेपाल विकासको बाटोमा अग्रसर भएकामा आफूहरू उत्साहित भएको भन्दै नेपालको ग्रामीण विकास, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय एवम् व्यावसायिक शिक्षा तथा लोकतान्त्रिक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सहायता रकम वृद्धि गरिएको बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस