नयाँ संविधानका विवादित विषयमा दलहरुले अडान छोड्नुको साटो झनै थपिदै गएको छ । १४ कात्तिकमा बसेको सम्वाद समितिको बैठकमा तीनै दलले अडान नछोडेपछि सहमति हुन सकेन ।

पछिल्लो समय एमालेले ४ प्रदेश र एमाओवादीले १० प्रदेशको अडान कायम राखेपछि झनै विवाद लम्बिएको छ । ७ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको एमालेले यसअघि संख्या लचकता अपनाउन सकिने जनाएको थियो ।

पछिल्लो पटक शीर्ष नेताहरुको औपचारिक अनौपचारिक छलफलहरुले कुनै निकास निकाल्न सकेको छैन । संविधानसभाले १५ कात्तिकसम्म पनि सहमति नभएका प्रश्नावली तयार पार्न निर्देशन दिएको छ । तर, दलहरुले सहमति पनि नगर्ने र प्रश्नावली पनि तयार नपारेपछि पुनः समय थप्ने संकेत मिल्छ ।

संविधानसभाले २ असोज, २४ असोज र ४ कात्तिकमा सम्वाद समितिको म्याद थप गरिदिएको थियो । नेताहरुले भने अधिकमत सहमतिको प्रयास गर्ने बताउदै आएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस