संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले १५ कात्तिकमा आफ्नै कक्षमा राखेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति भएका विषयवस्तुलाई सहमतिका रुपमा र असहमति भएका बुँदालाई असहमति रुपमा संविधानसभामा पठाउने सहमति भएको हो ।

समितिले यस्तै प्रतिवेदन यसअघि पनि  बुझाएर संविधानसभाबाट  तीन पटक आफ्नो म्याद बढाइसकेको छ ।

तोकिएको समयभित्र सहमति नहुँदा र प्रक्रियामा पनि नजाँदा दलहरुले ८ माघमा संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धतासहित बनाएको कार्यततालिका प्रभावित हुने भएको छ ।

बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीचमा विवादित विषयमा सहमतिका लागि छलफललाई निरन्तरता दिने पनि सहमति भएको छ ।

संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति कायम गर्न समितिलाई संविधानसभाले तेस्रो पटक आज (१५ कात्तिक) सम्मको म्याद दिएको थियो ।

दलहरुबीच शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र राज्यको पुनःसंरचनामा सहमति हुन सकेको छैन ।

“भोलिसम्म विवादित बुँदामा सहमति खोज्न प्रयास गर्छाैं, यसका लागि निरन्तर छलफलमा जुट्छौँ, यदि सहमति जुट्न सकेन भने समितिले संविधानका अन्तर्वस्तुका सहमति र असहमति दुवै बुँदाको प्रतिवेदन तयार गरी संविधानसभालाई पठाउनेछ”, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकपछि भने ।

संविधान लेखन अब प्रक्रियाबाट शुरु हुन्छ हैन ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, “हैन हैन त्यसरी नबुझौं । सहमतिका बाटो बन्द भएको छैन । प्रक्रियाबाट पनि कसरी जाने भन्ने कुरा त सहमति हुनुपर्‍यो नि ।”

नेकाका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले १६ कात्तिकसम्म सहमतिका लागि छलफल जारी रहने र सहमति हुन नसकेमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति र असहमति समेटिएको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउने दलहरुबीचमा सहमति भएको जानकारी दिए ।

उनले ८ माघमा संविधान जारी गर्ने कार्यतालिकामा अब कुनै परिवर्तन नहुने दाबी गरेका थिए ।

सिटौलाले भने, “संविधान जारी गर्नु अघिल्लो दिनसम्म सहमतिका लागि दलहरुबीच प्रयास भइरहन्छ ।”

बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, महामन्त्री सिटौला, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई सहभागी थिए ।

संविधानसभाले समितिलाई सहमति भए सहमतिको र सहमति नभए असहमतिका बुँदाको प्रश्नावली तयार पारेर पेश गर्न निर्देशन दिए पनि समितिले सहमति र असहमतिको प्रतिवेदनमात्रै पेश गरेर संविधानसभाबाट म्याद थप गराउँदै आएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस