नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा माले बीच संविधानका विवादित अन्तर्वस्तु भनिएका राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सहमति जुटेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा १६ कात्तिकमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले ती विषयमा सहमतिको मस्यौदा तयार गरी एमाओवादी र मधेशवादी दलसँग सहमतिका लागि छलफल शुरु गरेका छन् ।

विपक्षी दलहरुसँग सहमति नभए पनि सत्तारुढ दलहरुबीचको सहमतिलाई आजै हस्ताक्षर गरी संवैधानिक–राजनीतिक संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई बुझाइने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

राज्यको पुनःसंरचनाअन्तर्गत ६ प्रदेशमा सहमति भएको बताइएको छ । पहाड र हिमाल समेटी चार र मधेस–तराई प्रदेशमा दुई प्रदेश निर्माण गरिने सहमति भएको छ ।

प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा गरिने एमालेका उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले जानकारी दिइन् ।

यद्यपि, सहमतिका लागि सात प्रदेशसम्म जान सकिने तर जातीयताका आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन गर्न नसकिने सत्तारुढ दलले तयार गरेका मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

पहाड र हिमालमा चार प्रदेश निर्माण गर्दा तराई पनि समेटिने छ ।

यसैगरी, शासकीय स्वरुपअन्तर्गत ‘सुधारिएको संसदीय प्रणाली’ रहनेछ ।

संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री रहने तर यस प्रावधानमा सत्तारुढ एक दलको विमति भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता दीपक बोहराले जानकारी दिए ।

बोहराका अनुसार केन्द्रमा दुई सदनको व्यवस्था गरिएको छ । माथिल्लो सदनमा ७५ र तल्लो सदनमा १७५ जना रहने छन् । माथिल्लो सदनमा मूलतः समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र तल्लो सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधि रहनेछन् ।

न्याय प्रणालीअन्तर्गत केन्द्रमा हालकै जस्तो व्यवस्था अवलम्बन गर्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति कायम भएको छ । केन्द्रमा सर्वाेच्च अदालत रहने छ ।

तर संवैधानिक अदालत राख्ने विषयमा भने दलहरुबीच कुनै सहमति नभएको नेता बोहराले बताए ।

निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत विद्यमान व्यवस्था अनुसारकै प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन हुने उपाध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिइन् । चार विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच अन्तिम चरणमा पुगेको सो सहमतिमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ ।

साँझसम्ममा अन्य दलसँग सहमति गरी हस्ताक्षर गरिने र संवैधानिक–राजनीतिक समितिका सभापतिलाई सो दस्तावेज हस्तान्तरण गरिने नेकाका नेता रमेश लेखकले बताए ।

बैठकमा नेकाका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री कृष्ण सिटौला र न्याय तथा कानुन मन्त्री नरहरि आचार्य थिए ।

यसैगरी, एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्षत्रय भण्डारी, भीम रावल र वामदेव गौतम तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सहभागी थिए ।

यसैगरी, राप्रपाका वरिष्ठ नेता सूर्यबहादुर थापा र संसदीय दलका नेता बोहरा बैठकमा सहभागी थिए । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस