व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको विकास समितिले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन, सिन्डिकेट अन्त्य, क्षमताभन्दा बढी भार लाद्ने प्रवृत्तिको खारेजी तथा कानून उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा दण्ड दिने व्यवस्थासहित यात्रु मैत्री ऐन बनाउन सवारीसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक तत्कालै संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

पछिल्लो केही समययता सडक दुर्घटनाबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि समितिले गृहमन्त्री वामदेव गौतम र भौतिक पूर्वाधार एवम् यातायात व्यवस्थामन्त्री विमलेन्द्र निधिबाट दुर्घटनाको कारण र न्यूनीकरणका लागि अपनाइएको सावधानीबारे जानकारी समेत लिएको छ ।

समितिको बैठकमा सांसदहरुले दिएका सुझाव र सरोकार राख्ने मन्त्रालयका तर्फबाट राखिएका जानकारीका आधारमा बैठकले यातायात क्षेत्रमा देखिएका सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि राय सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमितिसमेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री गौतमले यात्रु, सवारी साधन, चालक र प्रहरी प्रशासन सबैको लापर्बाही र कमजोरीले सडक दुर्घटनाका घटनामा वृद्धि भएको बताएका थिए ।

यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधिले सडक दुर्घटनालाई न्यून गर्न सवारी चालक अनुमति पत्र दिने कार्यलाई कडाइ गर्ने तथा सवारी दुर्घटनापछि गरिनुपर्ने अनुसन्धान, आवश्यक व्यवस्थापन र राहत तथा क्षतिपूर्तिको काम गर्न सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने स्थायी प्रकृतिको संरचना गठन आवश्यक छ भन्ने निचोडमा सरकार पुगेको जानकारी दिएका थिए ।

सडक दुर्घटनामा परेर बर्सेेनि लगभग एक हजार ८०० जनाको ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले पुराना गाडीलाई हटाउने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेश राईका अनुसार चालकको लापर्बाहीले ६७ प्रतिशत, तीव्र गतिका कारण १५ प्रतिशत, यात्रुको गल्तीले चार प्रतिशत, ओभरटेक गर्दा ४ प्रतिशत र यान्त्रिक गडबडीले ४ प्रतिशत दुर्घटना हुने गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस