१८ कात्तिकमा बसेको पार्टीको पोलिटब्यूरो बैठकले यो प्रस्तावमा सहमत हुन नसकिने निर्णय गरेको छ । मालेले सक्षम र समावेशी जातीय पहिचान आयोग गठन गर्ने, समानता, समावेशीकरण, सहभागिता र पहुँचका सूची बनाउने तथा तिनका परिणामलाई संविधानमा संस्थागत गर्ने बढी अपनाउनुपर्ने जनाएको छ ।

मालेले जारी गरेको विज्ञप्तीमा मधेस/तराईलाई हिमाल–पहाडसँग अलग गरी दुई प्रदेशमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव सन्तुलित विकास तथा राष्ट्रिय अखण्डतामा दूरगामी खतरा उत्पन्न हुन सक्ने जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा साझा धारणापत्रमा संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पूरै नकारिएको जनाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस