२० कात्तिकमा युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रका नेपालस्थित राजदूतहरु साथै नर्वे र स्विटजरल्याण्डका राजदूतहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ८ माघभित्रै संविधान जारी गर्ने दलहरुको प्रतिवद्धता अनुसार संविधान निर्माणका विवादित विषयमा साझा विन्दु पहिल्याउन अझै बढी प्रयास गर्न नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसका लागि सबैमा नेतृत्व सीप, उदार मन र मेलमिलापका लागि इच्छाशक्तिको खाँचो पर्छ ।”

“नेपालको संविधान कस्तो हुने भन्ने हामीले नभई नेपालको संविधानसभाले निर्णय गर्ने हो । तर, नयाँ संविधान नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम संकल्प हो र हामी सबै राजनीतिक दलहरुलाई यो कुरालाई ध्यानमा राखेर संविधान निर्माणमा अग्रसर हुन आग्रह गर्छौं,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सहमतिका लागि दलहरुले प्रयास गरिरहँदा नयाँ संविधानमा नागरिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको रक्षाका साथै त्यसको विस्तार, जात, धर्म, जातीयता, लिंग र यौनिक आधारमा कसैमाथि विभेद नहोस भन्ने संवैधानिक सुनिश्चत्ताका लागि पनि विज्ञप्तिमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आधुनिक नेपालको इतिहासमा आगामी दुई महिना निकै महत्वपूर्ण छन् । नयाँ र दिगो राजनीतिक सहमतिले जनताले चाहेको आर्थिक विकास र सामाजिक प्रगतिको ढोका खोल्ने छ ।”

उनीहरुले आफू नेपालका असल मित्र भएको भन्दै आगामी नयाँ वर्षमा लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधानलाई स्वागत गर्न पाउने विश्वास रहेको समेत बताएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस