प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्देशनमा फ्याक्ल्टी बोर्डको २५ कात्तिकको बैठकले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्रलाई बैठक शुरु हुनेवित्तिकै वितरण गरिएको थियो ।

नेपाल चिकित्सक संघले पनि सरकारले विगतमा गरेका निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विसंगति र तानाशाही प्रवृत्तिबाट मुक्त गराउन नेपाल चिकित्क संघको अगुवाइमा हुँदै आएको प्रयास र आन्दोलनको दौरानमा सरकारबाट गरिएका सहमतिहरुको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।”

नेपाल समाचारपत्रबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस