एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखाको ज्ञापनपत्र २७ कात्तिकमा बुझ्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सशस्त्र युद्धकालमा भएका मानव अधिकार विरोधी घटनालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले माफी दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

ओलीले भने, “नेपालको कानुनले छोएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा गएर पनि कारबाही हुन सक्छ । त्यसका लागि एमालेले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।”

एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले नयाँ बन्ने संविधान मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्ने र तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस