प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २७ कात्तिकमा बसेको कांग्रेस, एमालेसहितको बैठकले संविधान निर्माण प्रक्रियामा कांग्रेस र एमालेले अगाडि सारेको साझा प्रस्तावलार्ई संविधानसभामा लैजान आग्रह गर्दै राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले जानकारी दिएका छन् ।

संवाद समितिका सभापति भट्टराई लगायत एमाओवादी नेताले आजै गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस र एमालेलगायतको साझा प्रस्तावलाई समितिमा दर्ता नगर्ने बताएका थिए ।

केही दिनअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा, बहुजन शक्ति पार्टी र दुई जना स्वतन्त्र सभासदले सात प्रदेशको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तावमा प्रदेश निर्माणको आधार पहिचान, सामथ्र्य, भौगोलिक निरन्तरता र प्रशासनिक सुगमतालाई लिइएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीअन्तर्गत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति संवैधानिक रहने तथा प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित संसदप्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरूपलाई अगाडि सारिएको छ ।

त्यसैगरी राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्न दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने तथा त्यस्तो प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवार र बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको आधारमा गरिने र सदस्य सङ्ख्या १६५ कायम गरिने तथा पूर्ण समानुपातिक हुने प्रावधानसहित राष्ट्रिय सभाका लागि ७५ सदस्य रहने गरी प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणाअनुरूप सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतका साथै संविधानको अन्तिम व्याख्याता हुने मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको छ । साथै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यले कर्तव्यअनुरूपको काम र आचरण नगरेको अवस्थामा महाअभियोगको कारबाहीको लागि सिफारिसको प्रावधान राखिएको छ ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस