कांग्रेस–एमालेसहितका सत्तारुढ दलहरु बहुमतबाटै भए पनि संविधान जारी गर्ने रणनीतिमा छन् भने एमाओवादीसहितका मधेस केन्द्रीत र साना दलहरु सहमति नभए आन्दोलनमा उत्रिने तयारी गर्दैछन् ।

सत्तारुढ दलहरुले संविधानसभाको सम्वाद समितिमा पेश गरेको साझा प्रस्तावप्रति एमाओवादी गठनबन्धनले विरोध जनाएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सहमतिकै संविधान जारी हुने संभावना पनि देखिन्छ । किनभने दलहरुको अडान र सहमतिको संभावना धेरै टाढा देखिदैन ।

दलहरुबीचको विवाद र सहमतिको संभावनाः

विवाद नं. १ः कांग्रेस–एमालेको साझा प्रस्तावमा सात प्रदेश भनिएको छ, एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको विरोध ।

सहमतिको संभावनाः संख्या बढाउन सत्तारुढ दल लचिलो छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भन्छन्, ‘‘संख्या १० पनि हुन सक्छ ।’’

विवाद नं. २ः एमओवादी नेतृत्वको मोर्चा जातीय पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा, कांग्रेस–एमालेको विरोध ।
सहमतिको संभावनाः कांग्रेस–एमाले जातीयताको गन्ध संघीयतामा पर्नै नदिने पक्षमा, तर अडान सुरक्षित राख्दै प्रदेश सभालाई जिम्मा दिन दुवै लचिलो ।

विवाद नं. ३ः मधेस केन्द्रीत दलको मुख्य चासो तराईलाई पहाडसँग नजोड्नेमा छ भने सत्तारुढ दल जसरी पनि मिसाउने पक्षमा छ ।

नेताबीचको दाउपेचः झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कञ्चनपुर पहाडसँग जोड्दा मधेस केन्द्रीत नेताको र नजोड्दा सत्तारुढ दलको राजनीति खतरामा ।

विवाद नं. ४ः सत्तारुढ दल संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र एमाओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति ।
सहमित सहजः एमालेको घोषणापत्र अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा एमाओवादी सहमत, तर एमाले संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा सहमत ।

विवाद नं. ५ः सदनको तल्लो सभामा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचि र माथिल्लो सभामा समानुपातिक गर्ने सत्तारुढ दलको भनाई ।
सहमतिको सम्भावनाः एमाओवादी मोर्चा पूर्ण समानुपातिक पक्षमा, कांग्रेस–एमाले पनि आरक्षण दिन सकिने पक्षमा भएकाले मिश्रित हुन सक्ने ।

विवाद नं. ६ः एमाओवादी स्वतन्त्र संवैधानिक अदालतको पक्षमा, सत्तारुढ दल सर्वाेच्च अदालत अन्तर्गत राख्ने पक्षमा ।
सहमतिको सम्भावनाः कुनै न कुनै स्वरुपको संवैधानिक अदालतको पक्षमा दलहरु सहमत भएकाले यो विषयले गतिरोध उत्पन्न गर्ने संभावना न्यून ।

नयाँ पत्रिकाबाट

प्रतिकृया दिनुहोस