लेखा समितिको आज बसेको बैठकले चमेलिया परियोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा शुरुदेखि नै संलग्न सबैमाथि कारबाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिएका छन् ।

लागतका हिसाबले मुलुकको सबैभन्दा महङ्गो जलविद्युत् परियोजनाका रुपमा कहलिएको सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा अवस्थित चमेलिया नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माण भइरहेको छ । समितिमा सचिवालयले परियोजनाको भेरियसन नम्बर ३ मा मात्र रु ५५ करोड अनियमितता भएको विवरण पेस गरेको थियो ।

विवरणअनुसार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन नै मिचेर काम गरेकाले थप अनियमितता देखिएको भन्दै सदस्यहरुले प्राधिकरणका तत्कालीन सबै सञ्चालक दोषी रहेको जिकिर गरेका थिए ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले परियोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेकाले निर्माण कार्यलाई प्रभावित नहुने गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कुनै पनि ठेक्काको कामको परिणाम र दरमा भिन्नता हुने देखिएमा त्यसको कारणसहित पूर्वानुमान गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गरी काम गर्ने आदेश दिने र सो बमोजिम ठेकेदारले सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी लिँदै जाने हो । तर चमेलियामा भएको प्रायः भेरियसनमा ठेकेदारलाई भेरियसन वापतको भुक्तानी दिन सुरु गरिसकेपछि मात्र भेरियसन अर्डर स्वीकृत भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै प्रत्येक वस्तुको दर हेर्दा चलनचल्तीभन्दा धेरै बढी देखिएको छ भने परामर्शदाता इन्जिनियरले विना आधार तयार पारेको लागत भेरियसन पुनरावलोकन समितिबाट पुनरावलोकन नगरी सिधा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुले ठूलो आर्थिक चलखेल भएको समितिको ठहर छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस