संसदको अनुगमन तथा सुशासन समितिले अख्तियारलाई समितिप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन पनि भनेको छ । समितिको १९ मंसीरमा बसेको बैठकले अख्तियारलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सरकार र संसद्का तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत सहयोगबारे एक महीनाभित्र समितिमा लेखी पठाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका योजना तथा आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका कमी कमजोरी, परेका उजुरी, गुणस्तर लगायतका बारेमा परेका उजुरीलाई छानबिन, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने क्रममा निर्माण प्रक्रियालाई अवरोध पुग्न सक्ने पाटोमा समेत ध्यान पुर्‍याएर काम गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

एउटा कसुरदारको नाममा सिङ्गो संस्थालाई नै ठप्प बनाउने किसिमबाट सयौं कर्मचारीलाई बोलाउने कार्य अन्त्य गर्न समितिले अख्तियारलाई भनेको छ ।

बैठकमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले ठूला आयोजनाका बारेमा परेका उजुरीको छानबिन प्रक्रियालाई अघि बढाउँदा आयोजनाको कामलाई प्रभाव नतुल्याउने पाटोमा अख्तियार सचेत रहेको बताए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस