एमाओवादीसहितको २२ दलीय मोर्चामा आवद्ध यी दलहरुले छुट्टै धारणा पेश गरेका गरेका हुन् । उनीहरुले संघीय संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीबारे संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमार्फत संविधानसभामा प्रतिवेदन पु¥याएका हुन् ।

उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन संघीयता संरचनाका निम्ति उपयुक्त हुने, मिश्रित शासकीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने, संघीय सर्वोच्च अदालतका साथै संविधानको व्याख्यालगायत संघ र प्रदेशबीचको विवाद समाधानका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई अझ समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउन निश्चित सिट दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख जातिको लागि आरक्षण गर्नु उपयुक्त हुने अवधारणा ती दलले अघि सारेका छन् ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक), तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, सङ्घीय सद्भावना पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) ले छुट्टै धारणा पेश गरेका हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस