समाचारबिहीबार, मंसिर २५, २०७१
एमाले स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो निर्चावनबाटै
केन्द्रीय कमिटीको जारी तेस्रो बैठकअघि बसेको पदाधिकारी बैठकमा ती निकायमा चयन गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि निर्वाचनबाट टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको हो ।
एमाले विधानमा केन्द्रीय कमिटीको ३३ प्रतिशत पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको ३३ प्रतिशत सङ्ख्या स्थायी कमिटी सदस्य हुनेछन् । स्थायी कमिटीमा अध्यक्षसहित पदाधिकारी र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पदेन सदस्य छन् । अहिले पार्टीको पूर्ण र वैकल्पिकसहित १५९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ ।
पार्टीको संशोधित विधानमा पोलिटब्युरोमा पुग्न एक कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीमा रहेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान सम्बन्धमा नेता माधवकुमार नेपाललगायत नेताले महाधिवेशनको पारित विधानको मर्म विपरीत भएको जनाएको छ ।
विधानका सम्बन्धमा उठेका विवादका विषयलाई अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल र महासचिव ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उनीहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा केन्द्रीय कमिटीले थप निर्णय गरी निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन गर्न पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगलाई जिम्मेवारी दिइने एमालेका सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए ।
२६ मंसीर दिउँसो १ बजे हुने बैठकमा सबै केन्द्रीय सदस्यलाई अनिवार्य उपस्थितिका निर्देश गरिएको छ । बैठकमा पार्टीको नेतृत्वले मन्त्रिमण्डलको हेरफेर, सभासद् मनोनयन, सुकुम्बासी आयोगमा नियुक्तिलगायत विषयमा एकलौटी गरेको विषयमा नेता नेपाललगायतले गराएको ध्यानाकर्षणका सम्बन्धमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी दिनमा निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
बैठकपछि महासचिव पोखरेलले जारी गरिएकोे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पोलिटब्युरो तथा स्थायी कमिटी गठन नभएको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीप्रति उत्तरदायी हुँदै गरिएका विभिन्न निर्णयलाई समीक्षा गरेर आगामी दिनमा निर्णय प्रक्रियालाई प्रक्रियालाई अझ संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने जानकारी अध्यक्ष ओलीले गराउनुभयो ।”
पार्टी नेता नेपाल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीद्वय अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिवद्वय भीम आचार्य र योगेश भट्टराई तथा केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापालगायतले यसअघिका बैठकमा विभिन्न निर्णयका सम्बन्धमा लिखित ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिक चुनौती र नयाँ संविधान निर्माणको अभिभारालाई सफलतापूर्वक बहन गर्न पार्टीको आन्तरिक एकतालाई अझ सुदृढ, व्यवस्थित र उच्च बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । रासस
