समाचारबिहीबार, पौष ३, २०७१
सरकारसँग अत्यावश्यक खोप छैन
बालबालिकालाई लगाइँदै आएको अत्यावश्यक बिसिजी र एमआर नामक खोप स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध नगराउँदा बालबालिकाहरु खोपबाट वञ्चित भएका छन् ।
विकसित देशमा जन्मेको दिनदेखि १५ महिनासम्मका शिशुलाई बिसिजी लगाउने परम्परा छ । नेपालमा भने शिशु जन्मेको दिनदेखि नौ महिनासम्ममात्र लगाउने व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिलाएको छ । त्यसैगरी दादुरा–रुबेलाविरुद्धमा दिइने नयाँ एमआर खोप गतवर्षबाट शुरु गरिएको थियो । मन्त्रालयले बालबालिकालाई १० प्रकारका खोप निःशुल्क रुपमा लगाउँदै आएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको आपूर्ति महाशाखाले समयमा ती दुई खोप खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाएका कारण अहिले खोपको चरम अभाव भएको हो । मन्त्रालयमा ३ पुसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाशाखाका उपसचिव कृष्णप्रसाद गौतमले भने, “आव २०६९/७० देखि ती खोप खरिद प्रक्रियामा समस्या देखिएकाले अहिले खोपको अभाव भएको हो ।”
उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार ती खोप आपूर्तिका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गर्दा वढी दरमा आह्वान आएको हुँदा समयमा खरिद गर्न नसकिएको बताए ।
बालस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार शिशु जन्मेको एक महिनासम्म बिसिजी खोप लगाएमा शिशुमा रोगसँग लड्ने क्षमता ७० प्रतिशतसम्म रहन्छ भने एकवर्षभित्र लगाएमा ६० प्रतिशतमात्र रहन्छ ।
उनले भने, जिल्ला जिल्लाबाट बिसिजी र एमआर खोप सकिएको जानकारी महाशाखामा आएको छ, पर्खनुहोस् भन्ने जवाफ दिँदै आएको छु ।
खोप सकिएको बारेमा स्वयम् मन्त्रालयद्वारा सञ्चारमाध्यममार्फत खोप लगाउन तयार रहेका शिशुका अभिभावकलाई जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो ।
पत्रकारसम्मेलनमा निर्देशक डा पौडेलले भने, म महाशाखाका निर्देशकको हैसियतले बिसिजी र एमआर खोप लगाउनका लागि नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा शिशुलाई लिएर पुगेकासँग माफी माग्दछु ।
निर्धारित समयभन्दा डेढघन्टा ढिलो गरी पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खगराज अधिकारीले राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ)लाई आकस्मिक व्यवस्थापनअन्तर्गत खोप खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।
उनले भने, युनिसेफले छिट्टै खोप ल्याउने जानकारी दिएको छ, खोप अभावका कारण महामारी फैलिँदैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको सुधारको अर्काे विकल्प नभएको मन्त्री अधिकारीले बताएका छन् ।
