समाचारशुक्रबार, पौष ४, २०७१
‘महिनैपिच्छे प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नु’
समितिको ४ पुसमा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उर्जा र सिंचाइ मन्त्रालयको हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रत्येक महिनाको प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको समितिका सभापति गगन थापाले जानकारी दिए ।
मुलुकमा चरम ऊर्जा सङ्कट रहेको भएपनि ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका निकायहरूले पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको र आयोजनाको लागत बढाउने तथा समय मात्रै कटाउने काम गरेको भन्दै एकवर्षे कार्यक्रमको कार्यतालिकामा रहेर काम सम्पन्न गर्नसमेत निर्देश गरेको छ ।
यस्तै समितिले मुलुकको कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने निकायको रुपमा सिँचाइ मन्त्रालय रहेको भएपनि त्यसको कार्यप्रगति उत्साहजनक नभएको भन्दै तत्काल कार्ययोजना निर्माण गर्न र मासिक प्रगति विवरण समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्साहजनक रुपमा काम नगरेको, आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गराउन आवश्यक वातावरण नबनाएको, प्रवद्र्धकमैत्री नभएको र योजना छनोटमा वैज्ञानिकता र वस्तुनिष्ठतालाई ख्याल नगरिएको भन्दै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनीहरुले प्राधिकरणले नै अगाडि बढाएका महत्वपूर्ण आयोजनाको कार्यप्रगति न्यून भएको, समस्या समाधान गर्नेतर्फ कुनै ध्यान नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
प्राधिकरणले अगाडि बढाएका माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, राहुघाट, कुलेखानी तेस्रो र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको समय र लागत बढ्नुको ठोस कारण पेस गर्नसमेत सांसदहरूले ऊर्जा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको रानी जमरा कुलरिया, बबई र भेरी बबई डाइभर्सनको काममा समेत उत्साहजनक कार्यप्रगति नभएको भन्दै उहाँहरूले सिँचाइ मन्त्री नारायणप्रसाद साउदलाई स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गरे ।
सांसदको जिज्ञासाको जवाफमा ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले केही नीतिगत, व्यावहारिक तथा जनशक्तिको समस्याका कारण सोचजति उपलब्धि नभएको भन्दै आवश्यक सहयोग गर्न संसदीय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जवाफ दिइन् ।
यस्तै सिँचाइ मन्त्री एनपी साउदले सन् २०२७ सम्म मुलुकको कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने रणनीतिक योजनाअनुसार काम अगाडि बढेको जानकारी गराए ।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सन्तोषजनक भएको समेत दाबी गर्दै भेरी बबई डाइभर्सनको काम अगाडि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको समेत आह्वान गरिएको बताए ।
रासस
