सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रजातन्त्रको स्थायित्व, मानवअधिकारको संरक्षण र स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापनाका लागि काम गर्ने न्यायपालिका र पत्रकारिता क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘न्यायपालिका तथा सञ्चारकर्मीबीचको अन्तक्र्रिया’ कार्यक्रममा न्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “न्यायालयका गतिविधि सार्वजनिक गर्न न्यायकर्मी हच्किने र अपहेलनाको मुद्दा खेप्नुपर्ला भन्ने डरले पत्रकारले समाचार सम्पे्रषण गर्न डराउँदा भैँसी देख्दा जोगी डराउने र जोगी देख्दा भैँसी डराउने जस्तो स्थिति छ, यस्तो स्थितिको अन्त्य गरी गुण र दोषका आधारमा एकार्काको सत्यतथ्य केलाउनुपर्छ ।”

उनले न्याय सेवालाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र छिटोछरितो बनाउन पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुँदा तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिएको र न्यायिक कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन नसक्दा दक्ष जनजक्तिलाई आकर्षण गर्न नसकिएको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा पत्रकार हरिबहादुर थापाले न्यायालय र पे्रसबीच सुमधुर सम्बन्ध भए पनि न्यायालयमा बेलाबखत हुने नेतृत्वको परिवर्तन पछिका क्रियाकलापका कारण दुई निकायबीच चिसोपन आउने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचारदाताले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको संस्कृति अन्त्य नहुँदा र नियुक्तिपछि पार्टी कार्यालयमा गएर आशीर्वाद थाप्ने न्यायाधीशलाई कारबाही नगरिँदा यसबाट स्वच्छ न्याय प्रवाहमा शङ्का उत्पन्न भएको बताए ।

यसैगरी भ्रष्टाचारको आरोप लागेका न्यायाधीशलाई कारबाही गरिने भने पनि कारबाही भएका तथ्य बाहिर नआएको, प्रवक्ता र सहायक प्रवक्ताको व्यवस्था भए पनि न्यायालयबाट सूचना पाउन सहज नभएको, न्याय परिषद् झन सूचना प्रवाहमा कठोर बन्दै गएको, अधिकांश फैसला वा आदेश सहज रुपमा नबुझिने र दुई अर्थ लाग्ने खालका हुने गरेको, केही सूचना औपचारिक उपलब्ध नगराउने तर अनौपचारिक रूपमा भने उपलब्ध गराउने गरेको जस्ता समस्याबाट न्यायालय मुक्त हुन नसकेको गुनासो पनि उनीहरुले गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस