गत बुधबार परिषद्ले न्यायाधीशका लागि तोकेको ढाँचामा १० दिनभित्र विवरण भर्न सूचना जारी गरेपछि कानून व्यवसायीकै आग्रहमा वारले १४ पुस दिउँसो सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएर परिषद्को निर्णयमा विरोध जनाउने तयारी भएको वारका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले जनकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतमा विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई छानेर न्यायाधीश हुन अनुरोध गर्नुपर्नेमा खुल्लारूपमा दर्खास्त आह्वान गर्नु संविधान र कानून विपरीत भएको पोखरलले बताए ।

न्यायाधीशको पद अन्य सरकारी सेवाजस्तो जागिरे पद नभएकाले खुल्लारुपमा दरखास्त हाल्नु उचित नभएको र यसरी दरखास्त आह्वान गर्दा विगतमा झँै राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे नियुक्ति हुने आशङ्का कानून व्यवसायीमा छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्याधीश १५ जना स्थायी न्यायाधीश र मुद्दाको चाप बढ्न गई न्यायाधीशको सङ्ख्या अपर्याप्त भएमा निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

पैसट्ठी वर्षे सेवा अवधिका कारण न्यायाधीशहरु अवकाश हुँदै गएको र अस्थायी न्यायाधीशको म्याद थप नगरिएकाले अघिल्लो वर्षको अन्त्यसम्ममा न्यायाधीशको सङ्ख्या घटदै गई पाँच पुगेको थियो भने सो बखत मुद्दाको सङ्ख्या करिब १८ हजार पुगेको थियो ।

गत वैशाखमा पुनरावेदन अदालतका नौजना न्यायाधीशलाई नियुक्ति दिएपछि हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित १३ न्यायाधीश कार्यरत छन् ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस