मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुपरिवेक्षणका लागि तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले नियुक्त गरेकै परामर्शदातालाई कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले परामर्शदाता छनौट सम्बन्धमा तनहुँ सेती जलविद्युत आयोजनाले साविकमा गरेको निर्णय कायम हुनेगरी ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नो निर्णयमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले बैठकपछि पत्रकारहरूलाई जानकारी दिए ।

यसैबीच, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले मन्त्रालयले उक्त जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा आफ्नो मन्त्रालयले अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्षबमोजिम यो आयोजनालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै एशियाली विकास बैंकले लिखित पत्र पठाएकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो आयोजनालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएकी छन् ।

पत्रकारसँगको कुराकानीमा सो आयोजनामा प्रविधि, लागत र समयावधि बढाउन नहुने विषयमा मन्त्रालयले उठाएको कुरा स्वीकार गरेकाले सो निर्णय गरिएको उनले बताइन् ।

मन्त्रिपरिषदले पहाडी क्षेत्रका साना किसानका लागि वातावरणीय अनुकूलनसम्बन्धी कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफाइड) को रु दुई अर्ब ५१ करोड (२५ मिलियन अमेरिकी डलर) सहायता स्वीकार गर्ने पनि निर्णय गरेको मन्त्री रिजालले जानकारी दिए ।

बैठकले मुगु जिल्लामा गत ८ कात्तिकमा आएको असिनाले पु¥याएको क्षतिको पूर्तिका लागि रू दुई करोड राहत उपलब्ध गराउने, सन् २००८ मा सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको आपराधिक क्रियाकलाप रोकथामका लागि संयुक्त सहयोगसम्बन्धी महासन्धी व्यवस्थापिका संसदमा अनुमोदनका लागि पेस गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलमा रिक्त रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षकमा ६ जना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री रिजालले बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस