नेकपा एमालेका सचिव गोकर्णराज विष्टले निर्धारित कार्यतालिकामा संविधान जारी गर्ने हो भने संविधानसभाका अध्यक्षलाई मस्यौदाको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार दिइनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रेस चौतारी बागलुङले १८ पुसमा आयोजना गरेको ‘सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवा नेतृत्व’ विषयको गोष्ठीमा विष्टले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सहमति नभएकाले संविधानको मस्यौदा ल्याउने बाटो सभामुखका लागि खोल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“दलबीच सहमति नभएपछि अब संविधान निर्माणको विधि परिमार्जन गरेर छोटो बाटोबाट संविधान ल्याउने पहल गर्नुपर्छ”, उनले भने, “सहमति नभए सभाध्यक्षलाई अरु विधि र बाटो रोज्न दिनुपर्छ, त्यसका लागि उहाँले पहल गर्नुभएको छ ।”

सभासद् विष्टले विगतको आन्दोलनको मर्म र भावनालाई संस्थागत गर्नका लागि सबै राजनीतिक शक्तिले थप लचकता अपनाएर संविधान जारी गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस